पूंजीवाद से ग्राम स्वराज की कल्पना अधूरी

गांधी के ग्राम स्वराज की कल्पना आर्थिक उदारीकरण के कारण मुल्क की मिट्टी में दफन हो गयी। ग्राम स्वराज की कल्पना थी कि गांव के लोगों का जीवन स्थानीय संसाधन पर निर्भर हो। कुटीर उद्योग, बुनियादी शिक्षा आदि इसके मूल तत्व हैं। सर्वोदय, स्वावलंबन, समतामूलक समाज का निर्माण इसका मूल उद्देश्य है। गांव के लोग अपने गांव के विकास के लिए फैसले ले सके। ऐसी शिक्षा मिले, जिसमें बच्चे मिट्टी, लकड़ी के साथ जीना सीखे। उत्पादन, विनिमय, नियोजन सभी स्वतंत्र हो। गांव की समस्याओं पर गांव में ही चर्चा हो। ग्राम स्वराज की कल्पना साकार हो, तो ग्राम गणराज्य होगा। तभी स्वतंत्र इकाई बनेगी। आजादी के पहले गांधी ने जिस ग्राम स्वराज की कल्पना की थी, उसका सबसे पहला प्रयोग उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था। गांधीजी के मन में रस्किन की किताब ‘अनटू दिस लास्ट’ पढ़ने के बाद ग्राम स्वराज की कल्पना जन्म ली थी। इसे जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फाॅर्म और टाॅल्सटाय फाॅर्म नामक दो फाॅर्म स्थपित किया। इसमें उन्होंने सामुदायिक खेती, काॅमन किचन, अखबार का प्रकाशन सहजीवन आदि शामिल किया। इकोलाॅजी को ध्यान में रखकर शौचालय बनवाया। पारसी, क्रिश्चियन, मुसलमान, हिंदू समेत कई धर्मों के लोग साथ रहते थे और एक ही किचन में सबके लिए खाना बनता था। सत्याग्रहियों का परिवार इसी फाॅर्म में रहता था। जब गांधी देश लौटे, तो ग्राम स्वराज की कल्पना को आजादी के आंदोलन के साथ जोड़ा। 1946 में उन्होंने नेहरू को पत्र लिख कर भारत के परिदृश्य की ओर इशारा करते हुए ग्राम स्वराज पर सोचने को कहा। आजादी के छह दशक बाद भी गांधी का ग्राम स्वराज हासिल नहीं हो पाया। आज सबकुछ केंद्रीकृत हो गयी है। मनरेगा से काम होता। फंडिंग से लेकर वितरण तक की योजना केंद्र से बनती है। गांव की जरूरत के अनुसार योजना नहीं बन रही है। इंदिरा आवास भी केंद्रीकृत है। गांव के लिए बन रही केंद्रीय योजनाओं में विसंगतियां हैं। सब कुछ कागजी हो रहा है। पर्यावरण को नजरअंदाज कर दिया जाता है। कंक्रीट पर आधारित विकास से इकोलाॅजी नष्ट हो रही है। ईंट से खेतीवाली जमीन खराब हो रही है। प्लास्टिक व ईंट नष्ट नहीं होते हैं। गांव का इकोलाॅजी नष्ट हो रही है। फूस का घर मिट्टी में मिल कर जैविक प्रक्रिया करते थे। जमीन उपजाऊ होती थी। आज यह सब बर्बाद हो रहा है। आज जिस पंचायती राज व्यवस्था को लोग ग्राम स्वराज की संज्ञा दे देते हैं, वह वास्तव में ग्राम स्वराज नहीं है। यहां भी ऊपर से निर्णय होते हैं। नीचे से नहीं। पंचायतों का आकार बड़ा होने से भी ग्राम सभा का मतलब रह नहीं गया है। एक पंचायत में अमूमन 5-6 हजार की आबादी होती है और 3-4 किलोमीटर का दायरा होता है। ग्राम सभा के कोरम के लिए 20 प्रतिशत उपस्थिति चाहिए। यानी 5 हजार की आबादी में एक हजार की उपस्थिति होगी, तभी ग्राम सभा में निर्णय हो पायेगा, जो संभव नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था नौकरशाही में बदल गयी है। ग्रामसभा की परिकल्पना को एसेंबली ने भी मान्यता दी थी। लेकिन उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है। ग्राम के साथ सेवक जोड़ कर बना दिया गया ‘ग्राम सेवक’। वही तय करता है कि गांव में कैसे और किन योजनाओं की राशि बंटेंगी। पैसा जनता का और तय करता है नौकरशाह। यह जनता के बीच तय होना चाहिए। सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। पंचायत में भी भ्रष्टाचार ने जड़ जमा लिया है। वृद्ध व विधवा को पेंशन नहीं मिल रही है। हां, इधर कुछ परिवर्तन जरूर हुए हैं। जमींदारी प्रथा में दमन था, वह खत्म हुआ है। अब दलितों व गरीबों को भी मारना आसान नहीं रहा। लेकिन समता के स्तर पर सार्थक परिवर्तन नहीं हुए हैं। विषमता बढ़ी है। गैरबराबरी बढ़ी है। मशीनीकरण के कारण खाई बढ़ी है। अमीर और अमीर हुआ है, गरीब और गरीब। युवा गांव में रहना नहीं चाहते हैं। जमीन बेच कर लोग शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। बाजार ने गांव को अपनी आगोश में ले लिया है। मेरे गांव का उदाहरण ले लीजिए। इस गांव में 20-30 मोटरगाडि़यां हैं। एक छोटे से गांव में 40-50 बाइक हैं। गांव के लोग खेती से भाग रहे हैं। बड़े जोत वाले किसान भी चाहते हैं कि सरकारी नौकरी हो जाये। शहर में एक-दो प्लाॅट जमीन और मकान हो जाये, ताकि आराम से जिंदगी कट जाये। गांव का एक व्यक्ति है, जिसने 4 बिगहा जमीन 48 लाख में बेच कर शहर में जमीन खरीदी। मकान बनवाया और हरेक महीने 7-8 हजार रुपये किराया का जुगाड़ कर लिया। बैठे-बैठे महीने भर का खर्च निकल जाता है। ऐसे में गांव का क्या होगा। जो जमीन पर काम करनेवाले लोग हैं, उनके बीच सिलिंग एक्ट बनाकर जमीन बांट देनी चाहिए। आज गांव में ज्यादा जमीन रखने की दिलचस्पी घटी है। भूमिहीन भी शहर में ही रहना चाहते हैं। जापान और ताइवान की तरह मुआवजा देकर भूमिहीनों में जमीन बांटी जानी चाहिए। जब सरकार भूमि अधिग्रहण के लिए पैसे दे रही है, तो इन्हें भी दें।
पूंजीवादी व्यवस्था के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है। गांव को बाजार का दबाव झेलना पड़ रहा है। पूंजीवादी समाज का बुनियादी तत्व है-पूंजी संचय कर आगे बढ़ना। केंद्रीकृत व्यवस्था का ही परिणाम है फोरलेन और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। हिन्दुस्तान में बड़ी-बड़ी कंपनियां मोटरकार व बाइक बनाने की फैक्टरियां लगा रही हैं। उसकी नजर गांव पर है। गांव बाजार बन रहा है। सरकार अपने हिसाब से गांव को रूप दे रही है। गाडि़यां होंगी, तो गांव के लोग पेट्रोल-डीजल के उपभोक्ता होंगे। शुरू में ट्रैक्टर आया, तो किसानों को अच्छा लगा। किसानों ने बैलगाड़ी हटा दिया। लेकिन वह समय फिर आनेवाला है। फिर गांव में बैल होगा और बैलगाडि़यां होंगी। पेड़-पौधों से अच्छा सोलर पैनल कोई नहीं। लेकिन अक्षय ऊर्जा के नाम पर सोलर प्लेट महंगे दाम पर बेची जा रहे हैं। इससे कंपनियों को ही फायदा अधिक है। पूंजीवादी व्यवस्था खत्म करके ही ग्राम स्वराज स्थापित किया जा सकता है। पूंजीवादी व्यवस्था की प्रकृति है केंद्रीकृत व्यवस्था। आपके जीवन के हर अंग पर बाजार का कब्जा बढ़ रहा है। क्या ग्राम स्वराज का मतलब यही है कि न पानी पर और न पेड़-पौधों पर गांव के लेागों का कब्जा हो। वैश्विकरण ग्राम स्वराज का विपरित व्यवस्था है। वह वक्त आने वाला है, जब हम फिर गांव की लौटेंगे। आज से 50-60 साल बाद ये सारी व्यवस्था खत्म होनेवाली है। तभी गांधी के ग्राम स्वराज की कल्पना साकार होगी। औद्योगिक क्रांति के बाद शैतान की ताकत बढ़ी है, ईश्वर की ताकत घटी है।

(प्रख्यात समाजवादी चिंतक व लेखक सच्चिदानंद सिंहा से बातचीत पर आधारित है यह आलेख. श्री सिंहा जेपी की कर्मभूमि मुशहरी के मणिका गांव में एक छोटे से मकान में रहते हैं और तपस्वी जीवन जीते हुए निरंतर लेखनरत हैं. )

 

Facebook Comments

Siddhant Sarang

Appan Samachar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *